सामाजिक, शैक्षणिक, कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील अनुभवाला संधी देण्याचा उद्देश; मग उल्लेखनीय काम करणारे काही अर्जदार अपात्र कसे? पारदर्शक निकष जाहीर करण्याची मागणी
पुणे ( प्रतिनिधी ) - पुणे महापालिकेच्या १५ प्रभाग समित्यांवरील ४५ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या ४५ जागांसाठी तब्बल २९८ अर्ज दाखल झाले होते. छाननीनंतर २२५ अर्जदार पात्र ठरले असून ७३ अर्जदार अपात्र ठरले आहेत.आता या २२५ जणांमधून अंतिम ४५ नावांची निवड होणार आहे.मात्र अंतिम ४५ नावांइतकीच चर्चा आता अपात्र ठरलेल्या ७३ अर्जदारांची सुरू झाली आहे.यातील काही अर्जदारांनी आपल्या-आपल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले असल्याचा दावा केला जात आहे. सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण, उद्योग, कायदा, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर क्षेत्रांत काम करणाऱ्या व्यक्तींनी या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. त्यामुळे आता एक प्रश्न उपस्थित होत आहे—प्रत्यक्ष काम आणि अनुभव असलेल्या काही व्यक्तींचे अर्ज नेमक्या कोणत्या निकषांवर अपात्र ठरले?आणखी गंभीर चर्चा अशीही आहे की, राजकीय पाठबळ नसलेल्या किंवा कोणत्याही राजकीय गटाच्या जवळ नसलेल्या काही व्यक्तींना प्रक्रियेतून बाहेर ठेवले गेले का?मात्र या चर्चेला सध्या अधिकृत पुष्टी नाही. त्यामुळे “राजकीय पाठबळ नसल्यामुळेच अर्ज बाद झाले” असा थेट निष्कर्ष काढण्यापेक्षा अपात्र ठरलेल्या प्रत्येक अर्जामागचे कारण स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.कारण महापालिका प्रशासनाने यंदा स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीत राजकीय हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी कठोर अटी लागू केल्याचे वृत्त आहे. सामाजिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना संधी मिळावी, हा त्यामागील उद्देश असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. पण प्रत्यक्षात या अटींची अंमलबजावणी कशी झाली, हा आता महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
पात्र कोण? अपात्र कोण? आणि का?
स्वीकृत सदस्यांची संकल्पना केवळ राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी नसून विविध क्षेत्रातील अनुभव महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेत आणण्यासाठी असल्यास, मग शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, उद्योजक, वकील, डॉक्टर, CA, CS, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा नागरी प्रश्नांवर काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या अनुभवाचे मूल्यमापन कसे झाले?एखाद्या शिक्षकाने २५-३० वर्षे शिक्षण क्षेत्रात काम केले असेल, सामाजिक उपक्रम राबवले असतील किंवा शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले असेल, तर त्याचा अनुभव महापालिकेसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.एखाद्या उद्योजकाने रोजगारनिर्मिती, कचरा व्यवस्थापन, ऊर्जा बचत किंवा कामगारांसाठी प्रभावी व्यवस्था उभी केली असेल, तरी त्याच्या अनुभवाचा शहराच्या प्रशासनात उपयोग होऊ शकतो.वकिलाने नागरिकांच्या हक्कांसाठी काम केले असेल, CA किंवा CS ने आर्थिक व्यवस्थापन आणि नियमपालनाचा अनुभव घेतला असेल किंवा एखाद्या सामाजिक कार्यकर्त्याने वर्षानुवर्षे स्थानिक नागरिकांच्या समस्या मांडल्या असतील, तर अशा अनुभवांना सार्वजनिक निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळणे हा या व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा उद्देश असू शकतो.मग प्रश्न सरळ आहे—अर्जदार अपात्र ठरला असेल तर त्याची नेमकी चूक काय? कागदपत्रांची कमतरता होती का? पात्रतेचा निकष पूर्ण झाला नव्हता का? की अन्य कोणते प्रशासकीय कारण होते?याची स्पष्ट माहिती नागरिकांसमोर येणे गरजेचे आहे.
कात्रज ते हडपसर… वाढत्या पुण्याला वेगळ्या अनुभवांची गरज
कात्रजपासून हडपसरपर्यंत आणि पुण्याच्या विविध भागांत झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. त्यासोबत वाहतूक, पार्किंग, पाणी, कचरा, ड्रेनेज, प्रदूषण, नागरी सुविधा आणि पायाभूत सुविधांवरील ताण अशा समस्या वाढत आहेत.अशा परिस्थितीत केवळ पारंपरिक राजकीय अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींऐवजी आपल्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम केलेल्या व्यक्तींचा अनुभव महापालिकेपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरू शकते.स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तींना नागरिकांच्या रोजच्या समस्या माहीत असतात. त्यांना संधी मिळाल्यास या समस्या प्रभाग समित्यांपासून महापालिकेच्या निर्णयप्रक्रियेपर्यंत पोहोचू शकतात.म्हणून स्वीकृत सदस्यांच्या या ४५ जागांकडे केवळ पदे म्हणून पाहण्याऐवजी पुण्याच्या विविध क्षेत्रातील अनुभव निर्णयप्रक्रियेत आणण्याची संधी म्हणून पाहिले जाऊ शकते.
राजकीय संबंधांचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा
या प्रक्रियेत राजकीय संबंधांचा मुद्दा आधीपासूनच चर्चेत आहे. काही वृत्तांमध्ये अर्जदारांच्या राजकीय संबंधांबाबत चर्चा आणि विरोधकांकडून माहिती संकलनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पण इथेही एक गोष्ट स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.एखाद्या राजकीय नेत्यासोबत फोटो असणे म्हणजे पक्षाचा पदाधिकारी असणे नाही.एखाद्या राजकीय कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे म्हणजे पक्षाचे सक्रिय काम करणे नाही.त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा राजकीय संबंध असल्याची चर्चा आहे म्हणून ती आपोआप अपात्र ठरत नाही.त्यासाठी नियम, अधिकृत पद, कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष राजकीय भूमिका तपासावी लागेलम्हणूनच जर राजकीय संबंध हा पात्रता किंवा अपात्रतेचा मुद्दा असेल, तर त्याचे निकषही स्पष्ट आणि सर्वांसाठी समान असणे गरजेचे आहे.
‘संगनमत’च्या आरोपांपेक्षा पारदर्शकतेचा प्रश्न मोठा
या प्रक्रियेत महापालिका प्रशासन आणि निवडणूक यंत्रणेच्या भूमिकेबाबत काहींकडून गंभीर आरोप किंवा शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र महापालिका आणि निवडणूक आयोगाने संगनमताने अर्ज बाद केले, असा दावा सिद्ध झालेला तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही.मात्र अशी चर्चा निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनानेच प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याची गरज आहे.
७३ अर्ज अपात्र का ठरले?
त्यामागची कारणे स्पष्ट केली गेली, तर अनेक शंका दूर होऊ शकतात.आणि जर एखाद्या अर्जदाराला आपला अर्ज चुकीच्या कारणाने अपात्र ठरवला गेला असे वाटत असेल, तर त्याला निर्णयाविरोधात कोणती प्रक्रिया उपलब्ध आहे, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.२२५ पात्र अर्जदारांमधून आता ४५ जणांची निवड होणार आहे. त्यामुळे खरी कसोटी अंतिम निवडीची आहे.निवड करताना कोणते निकष असतील?सामाजिक काम? स्थानिक योगदान? व्यावसायिक अनुभव क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम? की राजकीय समीकरणे?यापैकी कोणत्याही एका गोष्टीला आपोआप अंतिम निकष मानण्यापेक्षा पात्रता, नियम, प्रत्यक्ष काम, स्थानिक योगदान आणि सार्वजनिक उपयोगिता या सर्वांचा विचार केला जाणार का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.कारण २२५ जण पात्र ठरले आहेत; पण संधी फक्त ४५ जणांना मिळणार आहेत्यामुळे अंतिम ४५ नावांपेक्षा एक प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे “ही ४५ नावं नेमकी कोणत्या निकषांवर निवडली?”आणि त्यासोबतच दुसरा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा—“अपात्र ठरलेल्या ७३ जणांपैकी ज्यांनी आपल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केले, त्यांचे अर्ज नेमके का बाद झाले?”या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे स्पष्टपणे मिळाली, तरच या प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल.कारण पुण्याला आज केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वाची नव्हे, तर शिक्षण, उद्योग, सामाजिक कार्य, कायदा, पर्यावरण, शहरी नियोजन आणि नागरी समस्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या आवाजांचीही गरज आहे.आणि म्हणूनच आता नागरिकांनी प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—
स्वीकृत सदस्यांची निवड ही राजकीय समीकरणांची प्रक्रिया ठरणार, की प्रत्यक्ष काम आणि अनुभवाला संधी देणारी व्यवस्था?पुण्याच्या ४५ जागांवर आता राजकीय ओळख जिंकणार की कामाचा अनुभव?
0 Comments